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भ्रष्टाचार पर BJP का बड़ा दांव
Bihar-Bengal Election 2025 से पहले भाजपा ने अपने सबसे बड़े चुनावी मुद्दे का खुलासा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संकेत दिया कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक ही भाजपा की रणनीति का केंद्र होगा। इस विधेयक के अनुसार, यदि किसी मंत्री, सीएम या पीएम को पांच साल की सजा वाले मामले में लगातार 30 दिन जेल में रहना पड़े तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
मोदी-शाह के अलग-अलग मोर्चे
बिहार और पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला, जबकि केरल और तमिलनाडु में अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मामलों को मुद्दा बनाया। मोदी ने लालू यादव के दौर की याद दिलाकर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, वहीं शाह ने केरल की विजयन सरकार और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर निशाना साधा।
विपक्ष का विरोध, भाजपा का फायदा
संसद में जब यह 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ तो विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। लेकिन भाजपा को पूरा भरोसा है कि जितना विपक्ष इसका विरोध करेगा, उतना ही यह उनके लिए चुनावी हथियार साबित होगा।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी बनी बहस का हिस्सा
पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु सरकार को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर फटकार लगाई थी। भाजपा इसी संदर्भ को जनता के सामने मजबूती से पेश करने की तैयारी में है।
सर्दियों में विधेयक, गर्मियों में चुनाव
सूत्रों के मुताबिक सरकार शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी। इसके कुछ ही महीनों बाद बंगाल, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की रणनीति साफ है कि भ्रष्टाचार विरोधी यह एजेंडा सीधा चुनावी भाषणों का हिस्सा बनेगा।
अमित शाह का कांग्रेस पर वार
विधेयक पेश करने के तुरंत बाद अमित शाह ने कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा आज प्रधानमंत्री तक को कानून के दायरे में लाने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस ने 39वें संविधान संशोधन के जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कानूनी कार्रवाई से बाहर रखा था।
