🚫 Assam में Aadhaar Card बैन — अब नहीं चलेगी घुसपैठ
Assam में Aadhaar Card बैन कर दिया गया है, खासकर उन adults के लिए जिनकी नागरिकता संदेह में है। CM Himanta Biswa Sarma ने यह बड़ा फैसला लिया है ताकि राज्य में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सके।
🗣️ CM Sarma का दो टूक बयान
मुख्यमंत्री Sarma ने कहा कि जिन व्यक्तियों की नागरिकता प्रमाणित नहीं है, उन्हें अब Aadhaar Card नहीं मिलेगा। उनका साफ कहना है कि “Assam को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देंगे।” यह बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है।
📍 किन्हें नहीं मिलेगा Aadhaar?
राज्य सरकार के नए नियमों के तहत, ऐसे adults जो NRC (National Register of Citizens) या अन्य सरकारी रिकॉर्ड में वैध नागरिक नहीं पाए गए हैं, उन्हें Aadhaar enrollment की अनुमति नहीं दी जाएगी।
🛑 NRC के बाद अब आधार पर भी सख्ती
NRC की प्रक्रिया के बाद अब सरकार ने Aadhaar को भी एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ताकि अवैध रूप से रह रहे लोग सरकारी योजनाओं और सेवाओं से बाहर रखे जा सकें।
🧾 सरकारी सेवाओं से बाहर होंगे अवैध निवासी
CM Sarma ने कहा कि अब आधार न बनने से इन व्यक्तियों को ration, subsidy, bank account, जैसी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी। यह घुसपैठ रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
🔍 सवाल और विवाद भी खड़े
हालांकि इस निर्णय के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि इससे कहीं वैध नागरिक भी परेशान न हों। लेकिन सरकार का कहना है कि सभी मामलों की case-by-case समीक्षा की जाएगी और किसी निर्दोष को नुकसान नहीं होगा।
🧠 क्या कहता है कानून?
हालांकि UIDAI के अनुसार, Aadhaar enrollment एक नागरिकता प्रमाण नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से कुछ प्रतिबंध लागू कर सकें।
🔚 निष्कर्ष: सख्ती से रोकी जाएगी घुसपैठ
Assam में Aadhaar Card बैन के ज़रिए सरकार का मकसद साफ है — अवैध घुसपैठ को रोकना और संसाधनों को केवल असली नागरिकों तक सीमित करना। आने वाले समय में इसका असर साफ दिखाई देगा।











